नियुक्ति प्राधिकरण, उसका उच्च प्राधिकरण, अनुशासन प्राधिकरण या राष्ट्रपति द्वारा सामान्य/विशेष आदेश से अधिकृत कोई अन्य प्राधिकरण किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है।

सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 10(2) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर (चाहे आपराधिक मामला हो या अन्यथा) उसकी हिरासत की तिथि से ही निलंबित माना जाता है।

विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिया गया निलंबन दंड नहीं माना जाता।

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अधिकारी की प्रारंभिक स्पष्टीकरण और सतर्कता मामलों में सीवीसी की सलाह के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लेता है।

दंड सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 11 में निर्दिष्ट हैं। चेतावनी सामान्यतः इन नियमों के तहत औपचारिक दंड नहीं मानी जाती।

प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर अनुशासन प्राधिकरण की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व करता है और जांच के दौरान आरोपों को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

जांच अधिकारी जांच करता है, सुनवाई की तारीखें निर्धारित करता है, दोनों पक्षों को सूचित करता है, साक्ष्यों की जांच करता है और प्रत्येक आरोप सिद्ध हुआ या नहीं इसकी रिपोर्ट देता है।

नहीं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गोपनीय होती है और सार्वजनिक हित में विशेषाधिकार के तहत संरक्षित होती है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता।

जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा रोक आदेश नहीं दिया जाता या अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लिखित निर्देश नहीं दिए जाते, तब तक विभागीय कार्यवाही जारी रहती है।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने पर—दंड, दोषमुक्ति, या आरोप हटाने की स्थिति में—कार्यवाही समाप्त मानी जाती है।