सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 सेवा संघ की मान्यता को विनियमित करता है।

रक्षा लेखा विभाग में तीन मान्यता प्राप्त सेवा संघ कार्य कर रहे हैं। ये हैं एआईडीएईए (मुख्यालय) कोलकाता, एआईडीएए (सीबी) पुणे और डीएडी (एसएएस) अधिकारी संघ।

(1) एआईडीएईए (मुख्यालय) कोलकाता और एआईडीएए (सीबी) पुणे: ग्रुप 'बी' (एनजी) और ग्रुप 'सी' के कर्मचारी। (2) डीएडी (एसएएस) अधिकारी संघ: विभाग के एएओ और एसएओ।

सेवा से संबंधित सामान्य हितों के मुद्दे सेवा संघ द्वारा उठाए जा सकते हैं। सेवा संघ व्यक्तिगत सरकारी सेवकों के सेवा मामलों से संबंधित कारणों का समर्थन नहीं कर सकता।

सेवा संघ का मुख्यालय सीजीडीए मुख्यालय के साथ सीधे मुद्दा उठा सकता है। हालांकि, शाखा संघ संबंधित पीसीडीए/सीडीए के साथ मुद्दा उठा सकता है।

सुविधाएं केवल मान्यता प्राप्त मुख्य संघ से संबंधित होती हैं। मान्यता प्राप्त सेवा संघों की शाखा इकाइयों की कोई अलग कानूनी इकाई नहीं होती है, इसलिए सुविधाएं उनके शाखा संघों के पदाधिकारियों/कार्यकारी समिति सदस्यों को नहीं दी जा सकतीं।

सेवा संघ की सदस्यता का विकल्प आमतौर पर अप्रैल महीने में किया जाता है, जैसा कि सीजीडीए/पीसीडीए/सीडीए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार होता है।

जेसीएम का अर्थ है संयुक्त परामर्श मशीनरी, जिसका उद्देश्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवा की दक्षता बढ़ाना है।

डीएडी संगठन के अंतर्गत जेसीएम स्तर-III (कार्यालय परिषद) और जेसीएम स्तर-IV (क्षेत्रीय कार्यालय परिषद) कार्य करते हैं।

कार्यालय परिषद और क्षेत्रीय कार्यालय परिषद में कर्मचारियों की ओर से सदस्यों की संख्या आठ (8) है।

जेसीएम योजना के अंतर्गत गठित कार्यालय परिषद और क्षेत्रीय कार्यालय परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होता है।